मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक प्रमोशन बोर्ड का गठन होगा
MY INDORE: भोपाल। मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक प्रमोशन बोर्ड का गठन होगा। मध्यप्रदेश में ई बाइक और ई कार के लिए इलेक्ट्रिक प्रमोशन बोर्ड का गठन होगा। इसके तहत रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 30 प्रतिशत अनुदान देगी। ईवी वाहनों के पंजीयन में प्रदेश सरकार छूट भी देगी।
प्रदेश में ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड बनाया जाएगा। मप्र ईवी पालिसी 2025 में इसके प्रविधान किए गए हैं। ईवी प्रकरणों से संबंधित सभी निर्णय, दिशा निर्देश एवं आवश्यक समन्वय मध्य प्रदेश ईवी प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने 5 साल में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह निजी वाहनों के लिए एक वर्ष तक रोड टैक्स भी फ्री होगी। सरकार की मानें तो प्रदेश के राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनेगा। हैवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
सरकारी छूट के चलते लोगों का रुझान अब धीरे-धीरे पेट्रोल वाहनों से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है। यह वाहन पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदेमंद है। ऐसे वाहनों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के चलते सरकारें भी ऐसे वाहनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।
